प्रतिनिधी/अंगद भांडवलकर
ऑनलाइन मेडिसिन विक्रीमधून गैर प्रकार वाढत असून यातून समाजात विकृती निर्माण होत आहे. याला शासनाने पायबंद घालावा अशी मागणी करमाळा ड्रगिस्ट असोसिएशन यांनी केल्यानंतर याबाबत केंद्र सरकारकडे राज्यशासन पाठपुरावा करत असून लवकरच या बाबतीत सकारात्मक निर्णय होईल. असा विश्वास वैद्यकीय शिक्षण, औषधी, प्रशासन मंत्री राजेंद्र यड्रावकर यांनी व्यक्त केला.
मंत्री यड्रावकर यांनी आज करमाळा येथे मेडिकल औषधे विक्रेत्यांची बैठक घेऊन अडीअडचणी समजावून घेतल्या. यावेळी ऑनलाईन मधून ज्या औषधांवर बंदी आहे किंवा ज्या औषधांचा गर्भपात किंवा शारीरिक तंदुरुस्तीच्या नावाखाली अनेक बेकायदेशीर औषधे विकली जातात. ही औषधे थेट पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात येथील कंपन्यांमधून ऑनलाइन कुरियर मार्फत येतात. यामुळे याच्यावर कुणाची बंधन राहत नाही. यातून गैरप्रकार वाढत असून तरुण-तरुणी या औषधाच्या फेऱ्यात अडकत आहेत. हे प्रकार मेडिकल विद्यार्थ्यांनी मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिले.
यावेळी मंत्री यड्रावकर यांनी याबाबतीत मोठ्याप्रमाणावर ग्रामीण भागातून तक्रार येत असून याबाबत राज्याचे अधिकार व कायदा तोकडा पडत आहे. यासाठी देश पातळीवरच एक कायदा होणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्रातील कायदा दिल्लीच्या उत्पादक कंपनी वर कारवाई करू शकत नाही किंवा ऑनलाईन वर बंदी घालू शकत नाही. यामुळे केंद्र शासनाकडे याप्रकरणी पाठपुरावा सुरू आहे.
यावेळी मेडिकल विक्रेत्यांनीही प्रत्येक ग्राहकाला अधिकृत औषधाचे बॅच नंबर, किंमत आधी सर्व तपशीलवार माहिती देऊन बिल देणे गरजेचे आहे. केवळ डॉक्टर सांगतात म्हणून ठराविक कंपनीचे औषधे विक्री करणे हे योग्य नाही. आपण व्यवसाय करत असताना गोर गरीब रुग्णांच्या सुद्धा आर्थिक परिस्थितीचा विचार केला पाहिजे. आपण डी फार्मसी पदवी घेतल्यानंतर जी रुग्णाशी प्रामाणिक राहण्याची शपथ घेतो, त्या शपथेची आठवण ठेवून मेडिकल दुकानदारांनी व्यवसाय करावा. असे आवाहान यड्रावकर यांनी केले.
यावेळी मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष दीपक पाटणे, आदिनाथ कारखान्याचे माजी चेअरमन व मेडिकल विक्रेते संतोष पाटील यांच्या हस्ते मंत्री यड्रावकर यांचा सत्कार करण्यात आला. या आढावा बैठकीसाठी करमाळा शहर व तालुक्यातील मेडिकल औषध विक्रेते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
About The Author
