उजनीच्या पाण्यासाठी धरणग्रस्तांचा एल्गार; भीमानगर कार्यालयासमोर दिवसभर ठिय्या!
प्रतिनिधी I करमाळा (माय मराठी न्यूज)
उजनी धरणाच्या निर्मितीसाठी आपल्या जमिनी आणि घरदाराचा त्याग केलेल्या करमाळा तालुक्यातील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी हक्काच्या पाण्यासाठी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. उजनी धरणातील पाण्याचे पारदर्शक, शास्त्रीय व काटेकोर नियोजन करावे, करमाळा तालुक्यातील धरणग्रस्तांच्या पाणीविषयक मागण्यांना प्राधान्य द्यावे, या मागण्यांसाठी सोमवार दि. ५ ऑक्टोबर रोजी भीमानगर येथील उजनी धरण व्यवस्थापन विभागाच्या कार्यालयासमोर दिवसभर धरणे आंदोलन करण्यात आले. सकाळी १० वाजता सुरू झालेले हे आंदोलन सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सुरू होते. करमाळा, माढा व इंदापूर परिसरातील शेकडो धरणग्रस्त शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले. यावेळी शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांसमोर आपल्या अडचणी, पाण्याचे नियोजन आणि धरणग्रस्तांच्या हक्काच्या पाण्याबाबतच्या मागण्या मांडल्या.
आंदोलनात शेतकऱ्यांनी आपल्या व्यथा मांडताना प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर मार्मिक शब्दांत टोले लगावले. ‘उषःकाल होता होता काळरात्र झाली; उठा उठा शेतकऱ्यांनो, आता जागे होण्याची वेळ आली’, तसेच ‘दुसऱ्याच्या लग्नात सुनेचा लाड; नको नको म्हणालं तरी दोन लाडू वाढ’, अशा उपरोधिक वाक्यांतून शेतकऱ्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
आंदोलकांच्या हातातील फलकांनीही परिसराचे लक्ष वेधून घेतले. ‘जमीन आमची, पाणी आमचं, निर्णयही आमचा’, ‘पाणी आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या मालकीचं’, ‘सुपीक जमीन उद्योगासाठी नाही, अन्ननिर्मितीसाठी’, ‘ए आय डेटा सेंटरला विरोध’ अशा घोषणा व फलकांमधून शेतकऱ्यांचा संताप व्यक्त झाला.
उजनी परिसरात प्रस्तावित असलेल्या प्रकल्पाबाबतही शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकल्पामध्ये तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प, बॅटरी साठवणूक आणि AI डेटा सेंटर अशा तीन बाबींचा समावेश असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पासंदर्भातील निर्णय मंत्रालयीन पातळीवर होत असताना स्थानिक शेतकऱ्यांना त्याची पुरेशी माहिती देण्यात आलेली नाही, असा आरोप करण्यात आला.
धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाणीविषयक मागण्यांना प्राधान्य द्यावे, पाणी नियोजन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना अधिकृत सहभाग द्यावा, धरणग्रस्त शेतकरी, जलतज्ज्ञ, प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचा समावेश असलेली पाणी नियोजन समिती स्थापन करावी, तसेच पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच उजनीतील पाण्याचे वार्षिक नियोजन जाहीर करावे, उपलब्ध पाणीसाठा, वापर, विविध भागांसाठी राखीव पाणी व शिल्लक साठ्याची माहिती सार्वजनिक करावी, उन्हाळ्यातील संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पाणी राखीव ठेवण्याची स्पष्ट व्यवस्था करावी. तसेच पाणी नियोजनात मनमानी व अपारदर्शकता होऊ नये यासाठी जबाबदार अधिकारी निश्चित करावा, धरणग्रस्त शेतकरी प्रतिनिधींसोबत दरवर्षी किमान दोन अधिकृत पाणी नियोजन बैठका घ्याव्यात, तक्रारींच्या निवारणासाठी स्वतंत्र संपर्क अधिकारी नेमावा आणि धरणग्रस्तांच्या पाणीविषयक मागण्यांवर शासनाने स्वतंत्र धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
आंदोलनावेळी जबाबदार अधिकारी शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी थांबले नसल्याने आंदोलकांनी नाराजी व्यक्त केली. ‘धरणग्रस्त शेतकऱ्यांची चेष्टा केली जात आहे’, अशा शब्दांत शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. आंदोलना दरम्यान अधिकाऱ्यांसोबत १२ तारखेपर्यंत बैठक घेण्याचे सांगण्यात आले आहे. दरम्यान, उजनी धरण व्यवस्थापन विभागाच्या पत्रात आंदोलनातील मागण्यांबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत १५ ऑक्टोबरपूर्वी बैठक आयोजित करण्यासाठी तारीख कळविण्याची कार्यवाही करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
यावेळी अविनाश सरडे, इन्नूस सय्यद, शंकर बोंद्रे, योगेश सरडे, सचिन गावडे, अशोक घोगरे, सागर पोरे, अरविंद जगताप (डाळज), अंकुश पाडूळे (कालठण), निलेश देवकर (कळाशी), सवितादेवी राजेभोसले, धनंजय डोंगरे, शेखर गाडे, महेंद्र पाटील, गोरख जगदाळे, शिवाजी बंडगर, भारत साळुंखे, उदयसिंह देशमुख, दादासाहेब लबडे, विजयसिंह नवले, सुहास रोकडे, संदीप मारकड, गणेश चौधरी, रवींद्र गाडगे, नंदकुमार भोसले, शहाबुद्दीन सय्यद, महादेव पोरे, पोपट मांजरे, गणेश मोरे, सौरभ आरकीले (उजनी), संदीप माने (उजनी) अक्षय यादव (उजनी), दत्तात्रय देशमुख यांच्यासह करमाळा, माढा व इंदापूर तालुक्यातील शेकडो धरणग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.
मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा
ए आय डेटा सेंटर प्रकल्पाला विरोध करताना आंदोलकांनी शासनाला इशारा दिला आहे की, ए आय डेटा सेंटरचा प्रकल्प रद्द करण्यात आला नाही, तर जलसमाधी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला. त्यामुळे उजनीतील पाणी नियोजनाबरोबरच प्रस्तावित प्रकल्पाचा मुद्दाही आगामी काळात तापण्याची शक्यता आहे.
धरणग्रस्तांना त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळालेच पाहिजे.
उजनी धरणासाठी सर्वस्वाचा त्याग केलेल्या धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाणीविषयक मागण्यांना शासनाने प्राधान्य द्यावे. उजनीतील पाण्याचे नियोजन पारदर्शक पद्धतीने होऊन त्यामध्ये धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचा अधिकृत सहभाग असावा. दरवर्षी पाणीसाठा, वापर, राखीव पाणी व शिल्लक पाण्याची माहिती सार्वजनिक करावी. पाणी नियोजनाबाबत शेतकऱ्यांशी नियमित बैठक घेऊन त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. उजनी परिसरातील कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाबाबत निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित शेतकऱ्यांना संपूर्ण माहिती देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे.
– अविनाश सरडे, उजनी धरणग्रस्त शेतकरी, चिखलठाण.
About The Author
