हवेली प्रतिनिधी/कालिदास गावडे
थेऊर : हवेलीचे प्रांताधिकारी सचिन बारवकर यांची तडकाफडकी बदली होऊनही रिक्त असलेल्या पदावर कोणत्याही उपजिल्हाधिका-याची नियुक्ती न झाल्याने ‘कोणी प्रांताधिकारी देता का प्रांताधिकारी’ असं म्हणण्याची वेळ हवेलीकरांवर ओढवली आहे. इच्छूक उपजिल्हाधिका-यांनी हवेली प्रांत ची खुर्ची काबीज करण्यासाठी जोरदार फिल्डींग लावल्याने पेटीतला भाव खोक्यात उसळी मारत असल्याची चर्चा झडू लागली आहे.
हवेली प्रांताधिकारी पुणे जिल्ह्यातील प्रोटोकॉलबाबत मानाची व वजनदार पोस्ट समजली जाते. ही मलईदार क्रीम पोस्ट मिळवण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर जोरदार रस्सीखेच निर्माण झाली आहे. त्यातच बारवकर यांनी सांगली येथील उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्रमांक ६ या रिक्तपदावर चार्ज न घेतल्याने हवेली प्रांतच्या खुर्चीत नवीन ट्विस्ट निर्माण झाला असून नागरिकांसह महसूलमधील कर्मचारी व अधिकारी हवेली प्रांतबाबत वेगवेगळ्या नावांची चर्चा करत आहे.
२५ ऑगस्टला सायंकाळी उशिरा बारवकर यांची उचलबांगडी झाल्याचा आदेश येऊन धडकल्याने इच्छूक उपजिल्हाधिकारी यांनी हवेली प्रांतसाठी कबंर कसली. यासाठी त्यांनी आपल्या प्रोटोकॉलद्वारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व महसूलमंत्री यांचेकडे लॉबिंग करत प्रयत्न सुरू केले आहेत. पद एकच मात्र, इच्छूकांची संख्या जास्त झाल्याने शेअरबाजारा प्रमाणे हवेली प्रांतची खुर्ची भाव खाऊ लागली आहे. महसूली दावे, गौणखनिज, उत्खनन दंड प्रकरणे यांची आकडेवारी डोळे दिपावणारी असल्याने उपजिल्हाधिका-यांची सर्वोच्च पसंती हवेली प्रांत पदी असल्याने हवेलीचा भाव चांगलाच वाढला आहे. त्यामुळे पेटी व खोका या बाजारभावाची चविष्ट चर्चा महसूलमध्ये चघळली जात आहे.
हवेली प्रांताधिकारी पदाचाही वाद यापुर्वीही मँट न्यायालय, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरबारी होता. यामध्ये हवेलीचे एकदिवसीय प्रांताधिकारी संजीव देशमुख व तत्कालीन प्रांताधिकारी ज्योती कदम यांनी अखेरपर्यंत न्यायालयाचा रस्ता अंवलबल्याने “हवेली” प्रांताच्या नावलौकिकाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. हवेली तालुक्याचे महसूली विस्तृत क्षेत्र, हवेली तहसीलदार व पिंपरी चिंचवडचे अप्पर तहसील कार्यालय हे हवेली प्रांताधिकारी यांच्या कक्षेत येत आहे. त्यामुळे हवेलीतील लोण्याचा गोळा मिळवण्यासाठी अधिका-यांनी वरिष्ठ पातळीवर लॉबिंग केले आहे.
सध्यातरी हवेली प्रांत पदाचा तात्पुरता पदभार शिरुरचे प्रांताधिकारी यांचेकडे सोपवून प्रशासनाने आपले सोपस्कार पार पाडले असले तरीही एन ए प्रकरणे, अर्धन्यायिक प्रकरणांतील सुनावणी, शासनाला ख-या अर्थाने महसूली, वसुली करुन देणा-या गौणखनिजची सुनावणीची प्रकरणे यामुळे हवेली प्रांत या पदाला वेगळेच स्थान निर्माण झाल्याने इच्छुक उपजिल्हाधिका-यांनी स्पर्धेनुसार आपले ‘बजेट’ वाढवले आहे. त्यामुळे वाढीव बजेटनुसार प्रशासनाकडून कोणाची नियुक्ती होणार याची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे.
About The Author
