-->
करमाळाराजकियसामाजिक

विकास ही चिरंतन चालणारी प्रक्रिया; जातेगाव-टेंभुर्णी महामार्गाचे भूसंपादन सुरू होणार- आ. संजयमामा शिंदे

 

प्रतिनिधीे/ऋषिकेश चव्हाण

विकास ही चिरंतन चालणारी प्रक्रिया असते. आपण २०१४ साली करमाळा विधानसभेची निवडणूक लढवली त्यावेळेस पासून करमाळा मतदार संघाशी असलेली नाळ अतूट आहे. भलेही २०१४ च्या निवडणुकीमध्ये मी पराभूत झालो असलो तरी त्यानंतर सोलापूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष असताना आपण तत्कालीन केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री ना. नितीन गडकरी यांच्याकडे टेंभुर्णी ते जातेगाव हा रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कडे हस्तांतरित करावा याविषयीची मागणी केली होती. त्यानंतर आपण २०१९ मध्ये करमाळा मतदारसंघाचे आमदार झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना. अशोक चव्हाण साहेब यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करून हा रस्ता हस्तांतरित करण्यासंदर्भातील महाराष्ट्र शासनाचा ना हरकत दाखला मिळविला. जवळपास ८ वर्षाच्या कालावधीनंतर आत्ता प्रत्यक्षात भूसंपादनाच्या कार्यवाहीला सुरुवात होणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्षात रस्त्याचे कामही सुरू होईल. त्यामुळे जातेगाव ते टेंभुर्णी या महामार्गाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अशी माहिती करमाळा मतदार संघाचे आमदार संजयमामा शिंदे यांनी दिली.
याबाबत अधिक माहिती देताना ते म्हणाले की, गेल्या ८ वर्षापासून अहमदनगर- करमाळा- टेंभुर्णी या रस्त्याचे काम रखडले होते. या रस्त्यावरती झालेल्या वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये जवळपास १६५ लोकांनी आतापर्यंत प्राण गमावले होते. रस्त्यावरती जागोजागी खड्डे पडल्यामुळे वारंवार अपघात होत होते. या कामाला प्रत्यक्षात २०१२ साली मंजुरी मिळाली होती. त्यावेळी हे काम सुप्रीम कंपनीला देण्यात आले होते, ते काम ठराविक कालावधीत पूर्ण करण्याचे बंधन असतानाही ते काम त्यांनी अर्धवट अवस्थेत सोडल्यामुळे यादरम्यान च्या ८ वर्षाच्या काळात वेगवेगळ्या अपघातामध्ये अनेक लोकांना जीव गमवावा लागला होता.
जातेगाव ते टेंभुर्णी हा रस्ता राज्य शासनाच्या अखत्यारीत होता. तो राष्ट्रीय महामार्ग होणार असल्याने त्यासाठी राज्य शासनाचा ना हरकत दाखला आवश्यक होता. सदर नाहरकत दाखला मिळण्यासाठी आपण सातत्याने महाराष्ट्र राज्याचेे तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना. अशोक चव्हाण, उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार तसेच केंद्रीय मंत्री ना. नितिन गडकरी साहेब यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी सातत्याने पत्रव्यवहार ठेवला. त्यानुसार रस्ता हस्तांतरणाबाबत बैठक ही लावली अशी माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
जातेगाव ते नगर हा रस्ता यापूर्वीच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित झालेला होता. तसेच सोलापूर ते पुणे हा रस्ताही राष्ट्रीय महामार्ग कडेच आहे. त्यामुळे जातेगाव ते टेंभुर्णी रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे देणे आवश्यक होते. त्यासाठी आमदार संजयमामा शिंदे हे गेल्या २ वर्षापासून पाठपुरावा करत होते.

जातेगाव टेंभुर्णी प्रमुख राज्य मार्गांचा इतिहास
२०१० साली जातेगाव टेंभुर्णी या रस्त्याचा प्रकल्प शासनाला सादर करण्यात आला. प्रत्यक्षात २०१२ साली सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र.२ सोलापूर यांनी सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड यांना ३२९.९८ कोटी रुपये या किमतीच्या प्रकल्पाचा कार्यारंभ आदेश दिला.
जातेगाव टेंभुर्णी या ६१ किलोमिटर लांबीच्या रस्त्यासाठी भूसंपादन करणे आवश्यक होते. त्यापैकी १२ गावातील ४५ मीटर रुंदीकरण करण्यासाठी जमिनीचे भूसंपादन झालेले आहे. त्यासाठी ४२.५ इतके अनुदान सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिले आहे. एकूण ६१ किमी लांबी पैकी ३७ किमी लांब भूसंपादन झालेले आहे. उर्वरित २३.२७ किमी इतक्‍या लांबीचे भूसंपादन करणे बाकी आहे.
सुप्रीम इन्फ्रा कंपनीने ६१ किमी लांबी पैकी २५ कि.मी लांबीचे काम अंशतः पूर्ण केले. त्यानंतर २०१५ पासून पूर्णपणे काम बंद ठेवले. जवळपास ७ वर्ष हे काम बंद आहे.
मध्यंतरी आमदार संजय मामा शिंदे यांच्या पुढाकारातून सुप्रीम कंपनीकडून काम काढून कल्याणी कंपनीला देण्यात आले होते. परंतु सुप्रीम कंपनी कोर्टात गेल्यामुळे सदर काम होऊ शकले नव्हते. आत्ता सदर रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण कडे वर्ग झाल्यामुळे व प्रत्यक्षात भूसंपादनाच्या कार्यवाहीला सुरुवात झाल्यामुळे मतदार संघातील हा महत्त्वाचा प्रश्न मार्गी लागल्याची भावना आमदार शिंदे यांनी यावेळी बोलून दाखविली.

About The Author

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!
Close
Close