प्रतिनिधी/अंगद भांडवलकर
महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजनेअंतर्गत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाशी संबंधित वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येत आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा मध्यवर्ती ठेवून या योजना राबविल्या जात आहेत. यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळातील ५ टक्के निधी शाळा व्यवस्थापन समिती अंतर्गत खर्च करण्यास मान्यता मिळावी. अशी मागणी करमाळा तालुक्याचे आमदार संजयमामा शिंदे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा विकास करण्यासाठी पायाभूत व अत्याधुनिक सोयीसुविधा उपलब्ध होण्यासाठी प्राथमिक /माध्यमिक शाळा इमारत व वर्ग खोली विशेष दुरुस्ती/ स्वच्छतागृह दुरुस्ती किंवा बांधकाम करणे, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प व स्वच्छतागृह बांधकाम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शालेय स्वच्छता, वाचनालय, शैक्षणिक बोलक्या भिंती निर्माण करणे, विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र कक्षाचे बांधकाम, क्रीडांगण/पटांगण सुविधा निर्माण करणे, संरक्षक भिंत उभारणे, आदर्श शाळा, विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, डिजिटल शाळा व इंटरनेट सुविधा निर्माण करणे व इतर योजना राबविण्यास शासन स्तरावर शासन निर्णय दिनांक १३ मे २०२२ नुसार जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत शिक्षणासाठी ५ टक्के राखीव ठेवण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे.
हा निधी गावातील स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समिती अंतर्गत देण्याकरिता आमदार संजयमामा शिंदे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री ना. वर्षाताई गायकवाड यांच्याकडे मागणी केली आहे.
About The Author
