आषाढी एकादशीनिमित्त पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी पंढरपुरला जाणाऱ्या वारकऱ्यांना गेल्यावर्षी प्रमाणे यंदाही कोरोनामुळे राज्य सरकारने पायी वारी काढण्यास परवानगी नाकारली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध संत नामदेव संस्थान, नरसी यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये पायी वारीसाठी २५० पालख्यांना परवानगी देण्याची मागणी केलेली आहे.
आषाढी एकादशी जवळ आली, की संपूर्ण महाराष्ट्रातील वारकऱ्यांना आस लागते, ती पंढरपूरच्या वारीची आणि विठ्ठलाच्या दर्शनाची. आपल्या हातातील सर्व कामे आटोपून वारकऱ्यांची पावले आपसूकच पंढरीची वाट धरतात. गेल्या कित्येक वर्षां पासूनची ही परंपरा मागील वर्षी कोरोनामुळे खंडीत झाली होती. यंदाही राज्य सरकार कडून पायी वारीवर अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
कोरोना रुग्ण संख्या कमी होत असल्यामुळे किमान या वर्षी तरी पंढरीच्या पायी वारीला जाता येईल, असे वारकऱ्यांना वाटत होते. मात्र, कोरोनाचे संकट अजूनही संपलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या वर्षीही पायी वारीला परवानगी देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
राज्य सरकारकडून फक्त महत्त्वाच्या पालख्यांना परवानगी
राज्य सरकारने या वर्षीही जुन्या पालख्यांना पायी वारीची परवानगी नाकारली आहे. फक्त महत्वाच्या १० पालख्यांनाच तेही बसने पंढरपुरला जाण्यास परवानगी दिली आहे. इतर पारंपारिक कोणत्याही पालख्यांना वारीची परवानगी देण्यात आली नाही.
संस्थानने केलेली मागणी
संत नामदेव संस्थान, नरसी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या निर्णया विरोधात याचिका दाखल केली असून नोंदणीकृत पारंपारिक २५० पालख्यांनाही राज्य सरकारने पायी वारी साठी परवानगी द्यावी अशी मागणी सदर याचिकेत केली आहे.
About The Author
