वीजकपातीवर उजनी धरणग्रस्त आक्रमक; निर्णय मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
सहा तासांवरून दोन तास वीज; टाकळीतील बैठकीत तीव्र संताप, निर्णय मागे न घेतल्यास आंदोलनाचा इशारा
प्रतिनिधी l अंगद भांडवलकर (माय मराठी न्यूज)
उजनी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाचा वीजपुरवठा शासनाच्या आदेशानुसार सहा तासांवरून केवळ दोन तासांवर आणल्याने करमाळा तालुक्यातील उजनीकाठच्या शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ टाकळी येथे उजनीकाठच्या पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत शासनाने तातडीने निर्णय मागे न घेतल्यास रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला.
जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष तथा बारामती ॲग्रोचे उपाध्यक्ष सुभाष आबा गुळवे यांच्या पुढाकाराने झालेल्या बैठकीस पंचायत समितीचे उपसभापती ॲड. अजित विघ्ने, माजी जिल्हा परिषद सदस्या सवितादेवी राजेभोसले, माजी पं.स. सदस्य नागनाथ लकडे, डॉ. गोरख गुळवे, देविदास साळुंखे, गौरव झांजुर्णे, सचिन वेळेकर, सुग्रीव दोडमिसे, अविनाश मोरे, पांडुरंग नवले, शरद भोसले, मनोहर हंडाळ, कांतिलाल पाटील, सुनील तानवडे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.
या बैठकीत शासनाच्या अचानक घेतलेल्या निर्णयाचा तीव्र निषेध करण्यात आला. यामुळे ऊस, केळी, फळबागा आणि इतर नगदी पिकांवर मोठे संकट ओढवणार असून कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
यावेळी सुभाष गुळवे म्हणाले की, “२०११ मध्ये उजनी धरणातील पाणीसाठा आजपेक्षा कमी असतानाही तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी मोठा त्याग केला आहे, ही भूमिका घेत त्यांच्या शेतीपंपाची वीज कपात होऊ दिली नव्हती. त्यावेळी पाच तास वीजपुरवठा सुरू ठेवण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र आज जुलै महिन्यातच दोन तास वीज देण्याचा निर्णय घेऊन शासनाने धरणग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे.
ते पुढे म्हणाले की, नदी किंवा कालव्याला पाणी सोडल्याने धरणातील पाण्याची पातळी कमी होते. मात्र शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी पाणी घेतल्याने त्याचा मोठा परिणाम होत नाही. त्यामुळे शासनाने हा अन्यायकारक निर्णय तात्काळ मागे घेऊन पूर्ववत सहा तास वीजपुरवठा सुरू करावा. अन्यथा धरणग्रस्त शेतकरी तीव्र आंदोलन करतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
यावेळी पालकमंत्री व संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन हा प्रश्न मांडण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच बैठकीनंतर शेतकऱ्यांनी “शेतकरी एकजुटीचा विजय असो”, “वीज आपल्या हक्काची… नाही कुणाच्या बापाची” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला.
धरणग्रस्तांवर अन्याय सहन करणार नाही
महाराष्ट्रात उजनी धरणात सर्वाधिक मृत साठा आहे. धरणग्रस्तांनी आपल्या जमिनी, घरे आणि मालमत्ता धरणासाठी दिल्या आहेत. तसेच उजनी धरणग्रस्तांसाठी राखीव पाणी ठेवलेले असतानाही याच भागातील शेतकऱ्यांवर असा वीजकपातीचा अन्याय होणे असंवेदनशील आहे. शासनाने तातडीने पूर्ववत सहा तास वीजपुरवठा सुरू करावा, अन्यथा शेतकरी रस्त्यावर उतरतील.
– सुभाष आबा गुळवे, उपाध्यक्ष, बारामती ॲग्रो.
उभी पिके धोक्यात, शेतकरी संतप्त
पावसाळा सुरू होऊनही करमाळा तालुक्यात समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. गेल्या चार महिन्यांपासून खंडित व अपुऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे शेतकरी आधीच अडचणीत आहे. आता ऊस, केळी आणि इतर पिके चांगल्या अवस्थेत असतानाच शेतीपंपाचा वीजपुरवठा केवळ दोन तासांवर आणल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे.
पुनर्वसन गावांचा संघर्ष कायम
स्वातंत्र्यानंतरही पुनर्वसनातील गावे रस्ते, वीज आणि पाणी अशा मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करत आहेत. मात्र शासन चुकीचे निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांची ससेहोलपट करत आहे. शासनाने या वीज कपातीच्या निर्णयाचा गांभीर्याने विचार करून वीज पुरवठा पूर्ववत करावा.
– ॲड. अजित विघ्ने, उपसभापती, पंचायत समिती, करमाळा.
गतवर्षी उजनी धरण शंभर टक्के भरले होते. मग यंदा जुलै महिन्यातच अशी परिस्थिती का निर्माण झाली? पाण्याचे योग्य नियोजन झाले का, याचा शासनाने विचार करायला हवा. शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारा निर्णय तातडीने रद्द करून पूर्ववत सहा तास वीजपुरवठा सुरू करावा.
– सवितादेवी राजेभोसले, माजी जिल्हा परिषद सदस्या.
About The Author
