वहीवाटीचा रस्ता खुला करण्याचा तहसीलदारांचा आदेश, तरी तक्रारदार असमाधानी; आत्मदहनाचा इशारा कायम
प्रतिनिधी | करमाळा (माय मराठी न्यूज)
साडे (ता. करमाळा) येथील हनुमंत मच्छिंद्र गोमे यांच्या वहीवाटीच्या रस्त्याचा वाद गेल्या वर्षभरापासून सुरु असून तहसीलदार शिल्पा ठोकडे यांनी दि. ६ मे २०२६ रोजी निकाल देत संबंधित प्रतिवादींना रस्त्यात कोणताही अडथळा निर्माण करू नये, असे आदेश दिले आहेत. परंतु या आदेशावर तक्रारदार हनुमंत गोमे समाधानी नसून त्यांनी आठ दिवसात रस्त्यावरील अतिक्रमण न काढल्यास पुन्हा आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे.
मामलेदार कोर्ट ॲक्ट १९०६ च्या कलम ५ अन्वये दाखल करण्यात आलेल्या अर्जावर हा निर्णय देण्यात आला. क्र. जमा-२/कलम५/एसआर/६१/२०२५ या प्रकरणात स्थळपाहणीनंतर तहसीलदारांनी “खुल्या असलेल्या रस्त्याने वादी यांना ये-जा करण्यासाठी अडथळा करू नये,” असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
साडे गावातील हनुमंत गोमे यांनी भावकीतील काही लोकांविरोधात अर्ज दाखल केला होता. उताऱ्यावर नोंद असलेला वहीवाटीचा रस्ता अडवण्यात आल्याने शेतात जाणे बंद झाले होते. त्यामुळे द्राक्षबाग उद्ध्वस्त झाली असून शेत अनेक महिन्यांपासून पडीक पडल्याचा आरोप गोमे कुटुंबाने केला आहे.
दरम्यान, लिंगेश्वर गोमे यांनी रस्ता बंद करून महिलेकडून मारहाण होत असल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला होता. या व्हिडीओमध्ये त्यांनी आत्मदहनाचा इशाराही दिला होता. हा मुद्दा पत्रकार बांधवांनी उचलून धरल्यानंतर प्रशासनाने तत्काळ हालचाल करत २४ तासांत स्थळपाहणी करून आदेश दिल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. तहसिलदार यांनी दिलेला आदेश ग्राम महसूल अधिकारी, साडे यांच्याकडे बजावणीसाठी पाठवण्यात आला आहे.
♦ रस्ता खुला म्हणत दिशाभूल; अतिक्रमणाचं काय?
आम्ही तहसीलदारांकडे वर्षभरापासून अर्ज देत होतो. पण स्थळपाहणीची तारीख मिळत नव्हती. आत्मदहनाचा इशारा दिल्यानंतर प्रशासन जागं झालं. पाहणीच्या दिवशी संबंधितांनी काटाड्या काढून रस्ता खुला असल्याचं दाखवलं आणि प्रशासनाची दिशाभूल केली. १२ फुटांचा रस्ता अतिक्रमण करून पाच फुटांवर आणला आहे. तलाठी, कोतवाल, मंडल अधिकारी यांना सर्व माहिती असूनही कारवाई होत नाही. आमची द्राक्षबाग उद्ध्वस्त झाली, आम्ही कर्जबाजारी झालो. आठ दिवसांत रस्ता अतिक्रमणमुक्त झाला नाही तर कुटुंबासह आत्मदहन करू, असा इशाराही गोमे कुटुंबियांनी दिला आहे.
स्थळपाहणीस वर्षभर का लागलं?
वहीवाट रस्ता अडवणुकीच्या प्रकरणात अर्ज दिल्यानंतर तीन महिन्यांत निर्णय अपेक्षित होता. मात्र स्थळपाहणीस तब्बल एक वर्ष लागलं. या काळात आमचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं. याला जबाबदार कोण?” असा प्रश्न तक्रारदार हनुमंत गोमे यांनी उपस्थित केला आहे.
About The Author
