सोलापूर जिल्ह्यातील शिवपानंद शेतरस्ते खुले करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
ब्रिटीशकालीन शिव पानंद शेतरस्त्यांच्या हद्द निश्चिती करा- शरद पवळे/दादासाहेब जंगले (शिव पानंद शेतरस्ता चळवळ, महाराष्ट्र राज्य)

प्रतिनिधी/सोलापूर (माय मराठी न्यूज)


सरकार बदलते तसे शासन निर्णय बदलतात परंतु त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावनी होत नाही. यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावुन शेतकर्यांच्या समस्या समजुन घेत प्रशासकीय, न्यायालयीन पातळीवर काम सुरू केले असुन शेत रस्त्यासाठी न्याय मिळवत तोडगा काढण्यासाठी चळवळीच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन गुरुवार दि. १६ जानेवारी २०२५ रोजी सोलापुर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल विभाग अधिकारी यांच्याकडे देण्यात आले.
शेतीची वाढत चाललेली तुकडेवारी, विभाजन शेतीमधील कमी होणाऱ्या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे यांत्रिकीकरण ही अपरिहार्य बाब झाली आहे. शेतीमाल बाजारात पोहोचवण्याकरता व पेरणी अंतर्मशागत कापणी मळणी या स्वरूपाची यंत्रसामग्री शेतीपर्यंत जाण्यासाठी, शेतीपुरक व्यवसाय, सर्पदंश, विज पडणे, पुर येणे, आग लागणे या स्वरूपाच्या आपत्कालीन घटनांमुळे जीवितहानीचे वाढते धोके त्याचबरोबर शेतकरी शेतीत वास्तव्यास असून शालेय विद्यार्थ्यांना, शेतकऱ्यांना दळणवळणासाठी शेतीला बारामाही दर्जेदार शेत रस्त्यांची आवश्यकता असल्याचे निदर्शनात आणत वेळोवेळी निवेदने आंदोलने करून ही न्याय न मिळाल्याने या संदर्भात सोलापुर जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयात प्रलंबित शेत रस्त्यांच्या प्रश्नासाठी, शेत तिथे रस्ता व तहसीलवर शुन्य शेत रस्ता केस ठेवाव्यात. अन्यथा दखल न घेतल्यास सोलापुर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महाराष्ट्र राज्य शिवपानंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे, राज्य समन्वयक दादासाहेब जंगले पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य आंदोलन करणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
♦महाराष्ट्र राज्य शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळीच्या या प्रमुख मागण्या आहेत♦
- शिवपानंद शेतरस्त्यांच्या नंबरींचे सर्वेक्षण करून नंबरी हलवणाऱ्यांना दंड सुरू करावा.
- जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हयातील सर्व तहसील कार्यालयातील प्रलंबित शेत रस्ता केसेस निकाली काढण्याचे तातडीने आदेश द्यावेत.
- समृद्ध गावांसाठी ग्रामस्तरीय शेतरस्ता समित्यांची स्थापना करून समित्यांच्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनाने घ्यावा.
- चालू वहीवाटीच्या प्रत्येक शेत रस्त्याचे सर्वेक्षण करून ग्रामपंचायतींना नोंदी करून घेण्याचे आदेश द्यावेत.
- शेतरस्ते बंद करणाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावेत.
- नकाशावरील शेत रस्त्यांची मोजणी व संरक्षण फी बंद करावी.
- शेतरस्त्या अभावी नापिक राहणाऱ्या भूधारकांना विनाअट नुकसान भरपाई द्यावी.
- प्रशासकीय कार्यालयामध्ये येणाऱ्या प्रत्येक अर्जाला उत्तर देणे बंधनकारक करावे.
- शिवपानंद शेतरस्त्यांची हद्द निश्चित करून समृद्ध गावांसाठी दर्जेदार शेत रस्ते करावेत.
यावेळी सोलापुर जिल्हयातील चळवळीचे प्रमुख भिमराव फुले, संजय स्वामी, नागू चांडगे, मुरलिधर सावंत, हरिदास थिटे, अरुण ढगे, नागनाथ पाटील, यशवंत फडतरे, माऊली दडस, सावंत आदी शेतकरी उपस्थित होते. ग्रामसमृद्धीसाठी शेवटच्या शेतकऱ्याला शेतरस्ता मिळत नाही, तोपर्यंत संघर्ष सुरूच ठेवणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य शिवपानंद शेतरस्ता चळवळीचे प्रणेते शरद पवळे, राज्य समन्वयक दादासाहेब जंगले यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.
महाराष्ट्रात शेतरस्त्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला असुन दिवसेंदिवस फौजदारी स्वरूपाच्या घटना वाढत चालल्या असुन भावाभावात, शेतकऱ्यांमध्ये शेत रस्त्यांच्या कारणामुळे आपापसात मोठे वाद निर्माण झाले असुन भविष्यात निर्माण होणारा अनर्थ टाळण्यासाठी राज्यव्यापी शिव पाणंद शेतरस्ता चळवळ उभी केली असुन शेतकऱ्यांना शेत तिथे रस्ता मिळून देवुन शेवटच्या शेतकर्याला न्याय देण्यासाठी संघर्ष करणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य शिव पानंद शेतरस्ता चळवळीचे शरद पवळे व राज्यसमन्वयक दादासाहेब जंगले यांनी सांगितले.




