रुग्णवाहिका चालकांना तब्बल २० महिन्यापासून नाही वेतन; चालकांनी पंचायत राज समितीकडे केली न्यायाची मागणी
प्रतिनिधी/अंगद भांडवलकर
सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य उपकेंद्रामधील रुग्णवाहिका चालकांना मागील जवळपास वीस महिन्यापासून अद्याप वेतन मिळाले नाही. रुग्णवाहिका चालकांना समान काम किमान वेतन मिळावे अशी मागणी त्यांनी करमाळा येथे आलेल्या पंचायत राज समितीकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
विधान मंडळाची सर्वेसर्वा समिती असलेल्या पंचायती राज समितीचा गुरुवार दि. १६ जून रोजी करमाळा पंचायत समिती येथे दौरा होता. यामध्ये पंचायत राज समिती अध्यक्ष आ. संजय रायमुलकर, सदस्य आ. शेखर निकम, आ. रत्नाकर गुट्टे, आ. कृष्णा गजबे आदी सदस्य तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मा. दिलीप स्वामी साहेब उपस्थित होते.
सदर निवेदनामध्ये असे म्हटले आहे की, मागील जवळपास वीस महिन्यांपासून रुग्णवाहिका चालकांचे वेतन मिळालेले नाही. चालकांनी माहे जुलै २०२० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात समान काम किमान वेतन साठी दाद मागितली होती. त्यावेळी मा. उच्च न्यायालयाने आमच्या मागणीप्रमाणे वेतन देण्याचा आदेश मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प. सोलापूर) यांना दिला होता. या निकालाच्या विरोधात सोलापूर जिल्हा परिषदेने सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे अपील केली होती. परंतु, सदरची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली व मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.
रुग्णवाहिका चालकांनी कोविड-१९ या राष्ट्रीय आपत्ती मध्ये आपला व आपल्या कुटुंबाचा जीव धोक्यात घालून अतिरिक्त मोबदल्याशिवाय रुग्णसेवा केली आहे. तरी मा. मुख्यकार्यकारी अधिकारी (जि.प. सोलापूर) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये रुग्णवाहिका चालकांना समान काम किमान वेतन देण्यासाठी आदेशित करावे. सदर आदेशाची जिल्हा परिषद लातूर ने यापूर्वीच अंमलबजावणी केली आहे. त्या प्रमाणेच जिल्हा परिषद सोलापूर यांनी ही याची अंमलबजावणी करावी व रुग्णवाहिका चालकांची सध्या होत असलेली उपासमार थांबवावी.
सदर निवेदन देताना प्राथमिक आरोग्य केंद्र केम चे रुग्णवाहिका चालक व याचिकाकर्ते अशोक धोंडीबा मेहेर, प्रवीण अशोकराव जाधव (प्रा.आ. केंद्र वरकुटे), भारत उद्धव दास (प्रा.आ. केंद्र जेऊर), अतुल बाळासाहेब पाटील (प्रा.आ. केंद्र साडे) आयुब हबीब शेख (प्रा.आ. केंद्र कोर्टी) येथील रुग्णवाहिका चालक उपस्थित होते.
उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असतानासुद्धा आतापर्यंत CEO आणि DHO साहेबांनी पगारी केल्या नाहीत. १०२ वाहन चालकाला उपासमारीची वेळ आली असून तो आत्महत्या ही करू शकतो. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या स्तरावरून योग्य ती कारवाई करावी. गेल्या दोन वर्षापासून आम्हाला पगारी नसून आमच्या प्रश्नाकडे कोणीही बघितले नाही. लातूर जिल्ह्यात कोर्टाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे पगार होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही जिल्हापरिषदेची याचिका फेटाळून उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आलेला आहे. उच्च न्यायालयाने आदेश पारित केलेले आहेत की १०२ वाहन चालक हा जिल्हा परिषदेचा कर्मचारी असून ठेकेदाराचा यात काहीही संबंध नाही. संबंधित वाहनचालकांना जिल्हा परिषदेमार्फत वेतन अदा करण्यात यावेत. परंतु, CEO आणि DHO साहेबांनी अध्याप आमच्या पगारी केलेल्या नाहीत. संबंधित ठेकेदाराला जगवण्यासाठी आम्हाला नाहक त्रास देण्यात आलेला आहे. ठेकेदार जसा सांगतो तसं ते वागत आहेत यावर कारवाई करण्यात यावी.
राहूल निंबाळकर, सोलापूर जिल्हाध्यक्ष, १०२ रुग्णवाहिका चालक संघटना
About The Author
