कृषी खात्याने खरीप हंगामाचे सूक्ष्म नियोजन करावे- आ.संजयमामा शिंदे
प्रतिनिधी/ऋषिकेश चव्हाण
येणाऱ्या खरीप हंगामात करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना रासायनिक खते, बी-बियाणे यांची कमतरता पडू नये यासाठी कृषी खात्याने सूक्ष्म नियोजन करावे. या नियोजनासाठी प्रशासन व शासनाच्या वतीने जी मदत लागेल ती उपलब्ध करून देण्यास मी तयार आहे असे मत करमाळ्याचे आमदार संजयमामा शिंदे यांनी व्यक्त केले.
तालुकास्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठक आज करमाळा पंचायत समितीच्या दालनात पार पडली. यावेळी आमदार संजयमामा शिंदे बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर गटविकास अधिकारी मनोज राऊत, खते बी-बियाणे विक्रेते संघटनेचे अध्यक्ष महेश चिवटे, कृषी अधिकारी देवराव चव्हाण, अनिल चव्हाण, देविदास चौधरी, विठ्ठल लोंढे, राजेंद्र बनसोडे, पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी शंकर मिरगणे आदी उपस्थित होते. यावेळी खत विक्रेते असोसिएशनच्या वतीने आमदार शिंदे यांचा सत्कार करण्यात आला.
यावेळी तालुका कृषी अधिकारी संजय काकडे यांनी तालुक्यातील २०२२ च्या खरीप हंगामासाठी केलेल्या नियोजनाचा आराखडा बैठकीपुढे मांडला. यावर्षी खरीप हंगामासाठी १७ हजार १७५ हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध असून रब्बी हंगामासाठी ७१ हजार २९९ हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध आहे. शिवाय २५ हजार हेक्टर क्षेत्र उस क्षेत्रासाठी वापरले गेले असून १२३९२ हेक्टर क्षेत्रावर भाजीपाला लागवड आहे. ८ हजार ५०० एकर क्षेत्रावर फळबाग लागवड आहे. तालुक्याला यावर्षी ३५ हजार मेट्रिक टन खताची आवश्यकता असून शासनाकडून मात्र २२ हजार मेट्रिक टन पुरवठा करणार असल्याचे कळवले आहे. यासंबंधी आमदार संजय मामा शिंदे यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करून करमाळा तालुक्यात खत पुरवठा वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावा असे आवाहन केले.
यावेळी खत संघटनेचे अध्यक्ष महेश चिवटे म्हणाले की, यावर्षी पर्जन्यमान सरासरीपेक्षा जास्त असल्याचा हवामान खात्याचा अंदाज आहे. यामुळे खताला मागणी राहील दुसऱ्या बाजूला रासायनिक खतांच्या किमती वाढल्यामुळे खत विक्रीचे प्रमाण कमी होणार आहे. यामुळे खताचा तुटवडा राहणार नाही असा अंदाज आहे. खत विक्रेते संपत शेट राठोड यांनी कंपन्यांकडून बळजबरीने केले जाणारे लिंकिंग व हमालीच्या दरात असलेली अनिश्चितता याबद्दल आमदार संजय मामा शिंदे यांनी लक्ष घालून प्रश्न सोडवावेत असे आवाहन केले.
यावेळी बोलताना आमदार संजयमामा शिंदे म्हणाले की, खरीप पिके घेणारा शेतकरी शेतीचे योग्य नियोजन करू शकला नाही तर त्याचे पूर्ण वर्ष वाया जाते. यामुळे खरिपाची पेरणी सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्याला वेळेवर खते बी-बियाणे मिळणे गरजेचे आहे. ऊस, केळी सारख्या पिकाला रासायनिक खते आठ-पंधरा दिवस उशीरा मिळाली तरी चालतात. मात्र, खरिपाला पेरणीच्या वेळीच खत उपलब्ध करून द्यावे लागतील. यासाठी शासनाच्या वतीने सोलापूर जिल्ह्यात २५ हजार मेट्रिक टन खताचा बफर स्टॉक महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ यांच्यामार्फत करून ठेवला आहे. याचा वापर टंचाईच्या काळात केवळ खरिपातील शेतकऱ्यांना देण्यासाठी केला जाणार आहे. कृषी खात्याने या वर्षात करमाळा तालुक्यात अकरा कोटी रुपयाचे विविध यांत्रिकीकरणासाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले आहे. ही बाब कौतुकास्पद असून याबाबत तालुका कृषी अधिकारी संजय वाकडे व त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचे मी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या वतीने आभार व्यक्त करतो.
यावेळी उपस्थितांचे आभार कृषी सहाय्यक उमाकांत जाधव यांनी मानले.
कृषी विक्रेते व कृषी अधिकारी दोघांनी समन्वय ठेवावा!!- आ.संजय मामा शिंदे
रासायनिक खते विक्री करत असताना व्यापाऱ्यांना कंपन्यांकडून केली जाणारी लिंकिंग खते, रेल्वे धक्क्यावरून एक्स मधून उचलून आणावी लागणारी खते व खते आणण्यासाठी लागणारे भाडे याचा संबंध करताना व्यापाऱ्यांची ही कुचंबणा होते हे मला माहित आहे. या सर्व बाबीचा समन्वय ठेवत असताना अधिकाऱ्यांनीही कायद्याचा बळजबरीने वापर करू नये व व्यापाऱ्यांनीही शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून थोडे आपल्या नफ्याला मुरड घालून शेतकऱ्यांची सेवा करावी.
About The Author
