करमाळा प्रतिनिधी/अंगद भांडवलकर
करमाळा तालुक्यातील वांगी ग्रामपंचायत विभाजनाचा मूळ प्रस्ताव सन १९९० साली श्री. महादेव आबा रोकडे व श्री. भारत बाबू रोकडे यांनी दाखल केला होता. ग्रामपंचायत विभाजनासाठी गेल्या ३० वर्षांमध्ये खूप अडचणी आल्या. दोन वेळेला लोकसभा पुनर्रचना व केंद्रीय लोकसंख्येत पुनर्रचना यामुळे कोर्टातून दोन वेळेला स्टे मिळाला. वेळोवेळी निघालेल्या विविध त्रुट्या दुरुस्त करून प्रस्ताव ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विभागीय आयुक्त, मंत्रालय मार्फत पूर्तता केली.
वांगी ग्रुप ग्रामपंचायतच्या विभाजनाचे हायकोर्टाचे आदेश
दोन महिन्यात संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेश हायकोर्टने महाराष्ट्र सरकारला दिले असून निवडणूक आयोगानेही ना – हरकत असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. वांगी ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या ४ वेगवेगळ्या ग्रामपंचायत करण्यासाठी बऱ्याच दिवसापासून हालचाली सुरू होत्या पण अडथळ्यांची शर्यत संपत नव्हती. वांगी १, २, ३, ४ व भिवरवाडी च्या ग्रामस्थांनी एकत्र येत श्री. रामेश्वर तळेकर, अँड. दीपक देशमुख, श्री.गणेश जाधव, श्री.भारत आण्णा साळुंखे, श्री.नितीन तकीक यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात ग्रामपंचायत विभाजनासाठी याचिका दाखल केली होती.
२०१८ पासून ग्रामविकास खात्याकडे पाठपुरावा केला होता. परंतु, काही ना काही त्रुटी काढून, तांत्रिक बाबींवरून उशीर होत गेला. २०१९ मध्ये आ. रणजीतसिंह मोहिते पाटील यांच्या मागणी पत्राची दखल घेत तत्कालीन सरकारने विभाजनाचा प्रस्ताव त्रुटी पूर्ण करून मागविला होता. शेवटी ग्रामस्थांनीच पुढाकार घेत उच्च न्यायालायात दाद मागीतली. ग्रामस्थांच्या संविधानिक मार्गाने दिलेल्या या लढ्यास अखेर यश आले आहे. दि. २५/०८/२०२१ व दि.३१/०८/२०२१ रोजी झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ग्रामविकास खात्याचे सचिव राजेशकुमार यांनी वांगी ग्रामपंचायतच्या विभाजनाचा प्रस्ताव स्विकारत असल्याची कबुली उच्च न्यायालयात दिली होती तर निवडणूक आयोगाच्या वतीने उपायुक्त अविनाश सणस यांनी न्यायालयात उपस्थित राहून सरकारने सर्व प्रक्रिया पार पाडून अंतिम अधिसूचना काढण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले होते. या सर्व बाबींचा विचार करून दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून मा. उच्च न्यायालयाने आठ आठवड्यात संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडून अंतिम अधिसूचना काढण्याचे व याचिका कर्त्यांच्या मागणीप्रमाणे वेगवेवगळ्या व स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनास दिले आहेत.
वांगी ग्रामस्थांच्या वतीने दाखल केलेल्या रिट पिटीशन क्र.३८५१/२०२१ मध्ये उच्च न्यायालयाचे ज. काथावाला व ज. मिलिंद जाधव साहेब यांच्या डिव्हिजन बेंचने सदरचे आदेश पारित केले आहेत. या रिट पिटीशन मध्ये याचिका कर्त्यांचे वकील म्हणून ऍड.श्रीनिवास पटवर्धन, ऍड. दीपक देशमुख, ऍड. अंकित धिंढले यांनी तर महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सरकारी वकील ऍड. राजेश पवार सचिव श्री.राजेश कुमार यांनी तसेच निवडणूक आयोगाच्या वतीने ऍड. सच्चीन्द्र शेट्ये व उपायुक्त श्री. अविनाश सणस यांनी काम पाहिले. आज मुंबईत या निकालाची पत्र घेण्यासाठी रामेश्वर तळेकर, गणेश जाधव, शिनगारे, भाऊ गोडसे उपस्थित होते.
या ग्रामपंचायत विभाजनासाठी अनेकांचे सहकार्य लाभले आहे. त्यामध्ये श्री. महादेव अाबा रोकडे, कै. मोतीराम तोडकर, श्री. बाबुराव दादा रोकडे, कै. किसन अण्णा भानवसे, श्री. उस्मान चाचा पटेल, श्री. भारत बाबू रोकडे, श्री. गोरख भोसले, कै. हरी नाना रोकडे, श्री. सुहास नाना रोकडे यांच्यापासून सर्व सरपंच, आजी माजी ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थांनी लढा दिला असून आज अखेर त्यांना यश मिळाले आहे.
About The Author
