“आदिनाथ वाचवणार की विकणार ? सत्ताधाऱ्यांनी अगोदर हे स्पष्ट करावं !” – ॲड. अजित विघ्ने

प्रतिनिधी l करमाळा (माय मराठी न्यूज)


करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय असलेला श्री आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना आता अडचणीत सापडला असून, एनसीडीसीने कारखान्याची मालमत्ता जप्त करून सरफेसी कायद्यानुसार लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तरीही चेअरमन आणि संचालक मंडळ शांत का बसले आहे, त्यांनी “आदिनाथ वाचवणार की विकणार ? याबाबत स्पष्ट बोलावं!” असा थेट सवाल पंचायत समितीचे उपसभापती ॲड. अजित विघ्ने यांनी उपस्थित केला आहे.
सरफेसी कायद्यानुसार कर्ज वेळेत फेडले नाही तर बँक किंवा वित्तीय संस्था मालमत्ता जप्त करून लिलाव करू शकते. आदिनाथ कारखान्याबाबतही हाच प्रकार घडला आहे. एनसीडीसीने कारखान्याचा ताबा घेतला असून, दोन वेळा मुदत देऊनही कारखान्याच्या सत्ताधाऱ्यांकडून कर्जफेडीबाबत कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. त्यामुळे आता लिलावाची प्रक्रिया पुढे सरकत आहे.
विघ्ने यांनी आरोप केला की, सत्ताधारी पाटील गटाकडे कारखान्याची सत्ता असूनही त्यांना कारखाना सुरू करण्यात अपयश आले. शेतकरी, सभासद आणि कामगारांना दिलेली आश्वासने पूर्ण झाली नाहीत. उलट वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा करून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तसेच, “कारखाना लिलावातून खाजगी कंपनीकडे जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बारामती ॲग्रोला विरोध करणारे आता स्वतःच कारखाना खाजगीकडे देण्याच्या तयारीत आहेत,” असा टोला विघ्ने यांनी लगावला.
प्रवक्ते सुनील तळेकर यांच्यावरही त्यांनी टीका करत, “ते नेहमी भविष्यातील भाकीते सांगतात; पण आदिनाथ कारखाना वाचवण्यासाठी काय करणार, याबाबत एक शब्द बोलत नाहीत,” असे म्हटले. याशिवाय रिटेवाडी उपसा सिंचन योजनेबाबतही विघ्ने यांनी भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, धरणात पाणीच उपलब्ध नसताना नवीन योजना कशी राबवणार? माजी आमदार संजयमामा शिंदे यांनी कुकडीचे वाया जाणारे पाणी उजनी धरणात आणून सिंचन योजना राबवण्याचा अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव दिला होता, पण त्याकडे दुर्लक्ष झाले.
आदिनाथ कारखाना वाचवण्याबाबत सत्ताधाऱ्यांनी स्पष्ट भूमिका घ्यावी आणि तालुक्याच्या विकासकामांबाबत जनतेसमोर उत्तर द्यावे, अशी मागणी ॲड. अजित विघ्ने यांनी शेवटी बोलताना केली आहे.



