
प्रतिनिधी l करमाळा (माय मराठी न्यूज)


पोंधवडी (ता. करमाळा) ते उमरड या ग्रामिण मार्ग क्र. २७२ या रस्त्याबाबत गेली अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या वादाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. करमाळा येथील वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालानुसार सदर रस्ता हा शासन मालकीचा असल्याचे स्पष्ट झाले असून, आता रस्त्याचे काम सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या रस्त्याबाबत १९७२ सालापासूनचा वाद सुरु होता. काही ग्रामस्थांनी चुकीच्या पद्धतीने तो रस्ता खाजगी मालकीत असल्याचे दाखवून अडथळा आणला होता. प्रत्यक्षात शासनाने या रस्त्यावर पूर्वीपासूनच खडीकरण व मुरुमीकरणाची कामे केली होती तसेच संबंधित रस्त्यासाठी निधीही मंजूर झाला होता. मात्र, कुंडलिक नवगिरे यांनी ‘शेतजमीन माझ्या खाजगी मालकीची आहे’ असा दावा दाखल करून काम थांबवले होते.
सदर प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते. उच्च न्यायालयाने स्थानिक न्यायालयाला त्वरीत निर्णय देण्याचे निर्देश दिल्यानंतर करमाळा दिवाणी न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश श्री. संजयजी घुगे यांनी हा ऐतिहासिक निकाल दिला. त्यांनी तहसीलदार करमाळा यांचा आधीचा आदेश रद्दबातल ठरवत वादीची शासनाविरुद्धची मागणी फेटाळली.
सरकारकडून ॲड. अजित विघ्ने, तर ग्रामस्थांच्या बाजूने ॲड. बी. टी. हिरडे यांनी प्रभावी बाजू मांडली. शासनाने सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार संबंधित रस्ता हा मूळचा पाणंद रस्ता असून, त्याचाच विकास करून त्याला ग्रामीण मार्ग क्र. २७२ असे संबोधण्यात आले आहे. या निर्णयानंतर आता पोंधवडी ते उमरड या रस्त्याचे रखडलेले काम अखेर सुरू होणार आहे. गावकऱ्यांनी शासन व स्थानिक प्रतिनिधींसह ॲड. अजित विघ्ने व ॲड. बाबुराव हिरडे यांचे विशेष अभिनंदन केले आहे.
“पोंधवडी–उमरड ग्रामिण मार्ग क्रमांक–२७२ चे काम अनेक वर्षांपासून रखडलेले होते. न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह असून, या रस्त्याचे काम आता विना अडथळा सुरू होईल. हा निर्णय सार्वजनिक हिताचा आहे.”
— मारुती कन्हेरे, उपअभियंता, जि. प. बांधकाम उपविभाग, करमाळा.




