करमाळा प्रतिनिधी:
गरीब व गरजू लोकांना त्यांची भूक भागविता यावी त्यांना प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्यासाठी सवलतीच्या दराने हक्काचे धान्य मिळावे यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा केंद्र शासनाने संमत केला आहे. राज्यात या योजनेचा शुभारंभ केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते 31 जानेवारी 2014 रोजी करण्यात आला असून त्यांची अमंलबजावणी 1 फेब्रुवारी 2014 पासून करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे जनतेला या कायद्यानुसार सवलतीच्या दराने हक्काचे धान्य मिळणार आहे. परंतु करमाळा तालुक्यातील पुरवठा विभागाच्या आनागोंधी कारभारा मुळे अन्न सुरक्षा योजनेला हरताळ फासला जात आहे , हिवरे येथील स्वस्त धान्य दुकानदारांनी ग्रामपंचायत ठरावासह या योजनेत समावेश करण्यासाठी सुमारे पस्तीस लोकांचे प्रस्ताव पुरवठा विभागात दिले असुन या ठिकाणच्या अव्वल कारकून वंदना पवार व योगेश नामक क्लार्क यांना ईतर कामाचा व्याप वाढल्याने गोरगरीब नागरींकाच्या पोटाशी निगडित असलेल्या या प्रश्नाचा त्यांना विसर पडला असुन गांभीर्य नसल्याने जवळपास दोनवर्षापासुन हे प्रस्ताव धुळखात पडले आहेत.
- गोरगरीब जनतेचे अन्न सुरक्षे योजनेत नाव समाविष्ट करण्यासाठी दोन वर्ष लागतात हे दुर्दैव आहे ,कोरोना (लाॅकडाऊन )काळात प्रत्येक गोरगरीब नागरींका पर्यंत धान्य पोचवण्यासाठी शासन प्रत्यनशील असताना करमाळा तालुक्यातील कामचुकार अधिकारी गोरगरीब जनतेच्या तोंडचा घास काढून घेत आहेत ,हा फक्त एका गावचा प्रश्न नसून तालुक्यातील अनेक गावचा प्रश्न असण्याची शक्यता असुन कमीशन साठी तर हि नावे समाविष्ट करणे रखडले नाही ना? अशी शंका घेण्यास वाव आहे या प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी अन्यथा सोमवार दिनांक 12 जुलै पासून तहसीलदार व पुरवठा विभागाच्या कार्यालया समोर उपोषण सुरु करणार आहोत.
शंभुराजे फरतडे
युवा सेना तालुका समन्वयक
याबाबत हिवरे गावातील गोरगरीब नागरीकातुन सतत विचारणा होत असल्याने युवासेना तालुका समन्वयक शंभुराजे फरतडे हे पुरवठा विभागात चार दिवसांपासुन विचारपुस करत असुन पुरवठा विभागाच्या अव्वल कारकून वंदना पवार व योगेश नावचे क्लार्क ‘आज या ,उद्या या’ असे सांगत आहेत अजून ईष्टांक क्रमांक आला नाही पुरवठा आधिकारी बदलला आहे अशी उडवाउडवीची उत्तरे देत असुन गोरगरीब जनतेच्या पोटाशी निगडित असलेला हा प्रश्न हासण्यावारी नेत आहेत.
2013 साली योजनेत पात्र नागरींकाची नावे समाविष्ट करण्यात आली होती मात्र यातील काही मयत झाल्याने ,तर काही बाहेर गावी गेल्याने अनेक गावात कोटा शिल्लक असल्याने रेशन दुकानदार यांनी नवीन नावे समाविष्ट करण्यासाठी प्रस्ताव दिले आहेत ते मंजूर करण्यासाठी नवीन ईष्टांकची गरज नसुन करमाळा पुरवठा विभागास मंजुरीचे आधिकार आहेत मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.
प्रशासनाच्या चुकांमुळे नागरींकांची उपासमार होत आहे, गोरगरीब लोकं तहसील समोर उपोषणास बसतील असे फरतडे म्हणाले असता खुषाला उपोषणाला बसा असे म्हणून गोरगरीब जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार पुरवाठा विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात आला आहे .एकीकडे गोरगरीब लोकांना डावलायचे व धनदांडग्यांचे नावे यादीत घुसडायची असे प्रकार देखील घडले असुन याची देखील चौकशी होणे गरजेचे आहे.
_____________________________
About The Author
