करमाळा/प्रतिनिधी
सहकारी साखर कारखान्यांनी प्रलंबित असलेल्या एस.एम.पी. व एफ.आर.पी. पेक्षा अधिक दर दिला होता. त्यावर आकारण्यात येणाऱ्या प्राप्तीकरातून साखर कारखान्यांना सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात घेतला आहे. हा निर्णय सहकारी साखर कारखान्याच्या दृष्टीने अत्यंत हिताचा व सहकार क्षेत्राला नव संजीवनी देणारा असल्याचे प्रतिपादन मकाई सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन दिग्विजय बागल यांनी केले.
याबाबत प्रतिक्रिया देताना बागल म्हणाले की, सहकारी साखर कारखान्यांनी एसएमपी व एफआरपी पेक्षा ज्यादा दर दिला होता, त्या कारखान्यांना प्राप्तिकर आकारणी होणार होती. परंतु शेतकरी सभासदांच्या उसाला जास्त दर देणे हे कारखान्यांचे कर्तव्य असून त्यावर प्राप्तिकर (इन्कम टॅक्स) आकारणे हे खेदजनक होतं. परंतु चालू वर्षाच्या म्हणजे २०२३-२३ च्या अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सहकारी साखर कारखान्यांना प्राप्ती करातून सवलत देऊन एक ऐतिहासिक व सहकार क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सन २०१६-१७ या वर्षापर्यंत भरण्यात आलेल्या प्राप्तीकराचा परतावा कारखान्यांना केला जाईल. या निर्णयामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना १० हजार कोटी रुपयाहून अधिक फायदा होणार आहे.
वास्तविक पाहता सहकारासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ११५० कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र, गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात हीच तरतूद १६०० कोटी रुपये होती. शासनाच्या सहकार से समृद्धी या योजनेअंतर्गत अनेक सहकारी संस्थांना वेगवेगळ्या माध्यमातून मदत होणार आहे. सहकार हा महाराष्ट्राचा कणा आहे.
महाराष्ट्रातील यशवंतराव चव्हाण, बॅ. धनंजयराव गाडगीळ, विठ्ठलराव विखे पाटील, शंकरराव मोहिते पाटील, शंकराव चव्हाण आदींनी शेतकऱ्यांचे हित हे एकत्र येऊन संस्था चालवल्याने होणार आहे, असा संदेश दिला होता. त्यांनी दुध असो, साखर, सूतगिरणी किंवा फळ प्रक्रिया अशा सहकारी उद्योगांना वाव दिला. त्याच पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून नवीन केंद्रीय सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर सहकार क्षेत्राला नवीन ऊर्जा व दिशा देण्याचे काम या सरकारने केले आहे. देशातील शेतकऱ्यांसाठी देखील यंदाच्या अर्थसंकल्पात १.३२ लाख कोटी रुपयांची भरीव तरतूद वेगवेगळ्या माध्यमातून केली आहे.
विशेष म्हणजे युवा शेतकऱ्यांसाठी व जे नवीन ॲग्री स्टार्टअप करू पाहत आहेत त्यांना प्रोत्साहन व चालना देण्यासाठी एग्रीकल्चरल एक्सीलेटर फंड (AAF) या योजनेद्वारे विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. तसेच दुग्ध व मत्स्य व्यवसायासाठी चांगल्या योजना व तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे. या सर्व बाबी पाहता सहकार व शेतकऱ्यांना अनुकूल व प्रोत्साहनात्मक अर्थसंकल्प जाहीर झाल्याने सर्वत्र समाधान वाटत असल्याची प्रतिक्रिया शेवटी श्री बागल यांनी दिली आहे.
About The Author
