आदिनाथ ताब्यात घेण्याबाबतचा बारामती ॲग्रोचा भाडेपट्टी करार संपुष्टात- मा.आ. नारायण पाटील
प्रतिनिधी/मच्छिंद्र वाघमारे
आम्ही एक कोटी रुपये आदिनाथ कारखान्याच्या कर्ज फेड खात्यात भरल्याने बारामती ॲग्रोचा भाडेपट्टी करार हा संपुष्टात आला असल्याचा दावा माजी आमदार नारायण आबा पाटील यांनी केला. जेऊर येथील आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
याबाबत अधिक माहिती देताना मा.आ. पाटील यांनी सांगितले कि, समोपचार कर्ज परत फेड योजनेचा लाभ घेत, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे चालू खाते नंबर 000211690000001 अनुवय एक कोटी रुपये UVR नंबर 52022070600351201 मध्ये जमा केले आहेत. यामुळे आज आम्ही बारामती ॲग्रोच्या वतीने आदिनाथ ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया प्रत्यक्ष कार्यस्थळी जाऊन थांबावली. आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना माझे वडील कर्मयोगी स्व. गोविंदबापू पाटील यांच्या त्यागातून व प्रयत्नातून उभारला आहे. त्यावेळी मा.आ. स्व. रावसाहेब पाटील, स्व. गिरीधरदास देवी, स्व.विनायक पाटील, पन्नाकाका लुनावत, डॉ. पानाचंद गांधी, दिनकर लोंढे, दादासाहेब रणदिवे, गुरुनाथ जाधव, मंडलेचा (जामखेडकर) आदी मंडळींनी मोलाचे योगदान दिल्याने हा कारखाना उभारला गेला. त्यावेळी सोने, जमिनी गहान ठेऊन शेअर्स जमा केले व कारखाना उभा केला.
परंतु, मध्यंतरीच्या काळात चुकीच्या अनियमित कारभारामुळे कारखाना आर्थिक संकटात आला. विद्यमान संचालक मंडळाने कर्ज व त्यावरील व्याज थकवून १२८ रुपये कर्ज दाखवले. प्रत्यक्षात कारखान्याकडे ३ लाख ३५ हजार पोती (एकूण किंमत ९० कोटी रुपये) साखर शिल्लक होती. परंतु हा मुद्दा बाजूला सारून १२८ कोटी कर्ज दाखवत कोरोना काळामध्ये सरफेसी कायदा कलम १३/२ व १३/४ अन्वये रिझर्व बँकेस जप्तीची करावाई करता येत नसतानाही सदर कारवाई करून ३१ मार्च २०२१ रोजी कारखान्याची ऑनलाईन सर्वसाधारण सभा दाखवून सदर कारखाना बारामती ॲग्रोला १५ वर्षासाठी भाडेतत्वावर दिला. प्रत्यक्षात या नियमांचे उल्लंघन करत हाच करार २५ वर्षाचा करण्यात आला. यावेळी अनेक बेकायदेशीर बाबी या करारात आढळून आल्या. भाडेत्वाचे टेंडर २०२० ला काढले गेले असून चार महिन्यात त्याची मुदत संपत होती. तरीही १५ ते १६ महिन्यानंतर त्यांचा करार करण्यात आला. या करारास विरोध करत आम्ही DRT कोर्टात याचिका दाखल केली.
सदर ठराव व राज्य शासनाचे धोरणाप्रमाणे प्रथम १ कोटी भरणा करून कर्ज थकीत काळापासून त्यावर ६% सरळ व्याजदराने आकारणी करून सेटलमेंट देय बाकी पैकी ५०% रक्कम म्हणजेच २ कोटी ५० लाख भरून शासनाच्या योजनेचा लाभ घेता येईल असे बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुचवले. त्यानुसार आम्ही १ कोटी रुपये भरले असून उर्वरित १.५० कोटी रक्कम ३ वर्षात भरणा करण्याची आहे. आदिनाथचा बेकायदेशीर रित्या भाडेपट्टी करार करून या सर्व प्रक्रियेला विलंब लावल्याने करमाळा तालुक्यातील ऊस उत्पादक सभासदांचे कोट्यावधीचे नुकसान झाले आहे. यावर्षी तालूक्यात अतिरिक्त उसाचा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ही बाब आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात आणून दिली. माजी मंत्री तानाजी सावंत यांचेही आम्हाला मोलाचे सहकार्य मिळत आहे. राज्यसरकारने आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून आगामी काळात आदिनाथ लवकरच सहकार तत्वावर सुरु करण्याचे नियोजन हाती घेतल्याची माहीती माजी आमदार नारायण पाटील यांनी दिली.
यावेळी आदिनाथ कारखान्याचे माजी कार्यकारी संचालक हरिदास डांगे, माजी संचालक धुळाभाऊ कोकरे, प्रा. जयप्रकाश बिले, बाजार समिती माजी संचालक देवानंद बागल, बाबासाहेब बोरकर, भीमराव घाडगे, प्राध्यापक अर्जुनराव सरक, संजय फडतरे आदी उपस्थित होते.
आदिनाथ कारखाना प्रकरणी दि. २९/०३/२२ चे DRT कोर्ट पुणे यांनी दिलेला आदेशास मुंबई येथील DRT कोर्टाकडून दि. ०६ जून रोजी स्थगिती मिळाली असून, पुढील तारखेपर्यंत भाडेपट्टी करार प्रक्रिया थांबवण्यात येण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
About The Author
