करमाळा प्रतिनिधी/ऋषिकेश चव्हाण


करमाळा मतदारसंघात आमदार संजयमामा शिंदे यांच्या पुढाकारातून अनेक गावांमध्ये सध्या १०० ते ३०० लोकांचे लसीकरण कॅम्प आयोजित करण्यात येत आहेत. या शिबिरांचे श्रेय आमदार शिंदे यांना भेटत आहे. त्याला प्रतिबंध करण्यासाठी म्हणून पंचायत समितीचे सभापती अतुल पाटील यांनी उपजिल्हा रुग्णालय करमाळाचे वैद्यकीय अधीक्षक यांना याबाबत पत्र लिहून जाब विचारला आहे. सदर पत्रामध्ये ते म्हणतात की, करमाळा तालुक्यातील लसीकरण संदर्भात अडचणी असल्याबाबत व लसीकरण केंद्रावर जाऊन देखील लस मिळत नसल्याच्या तक्रारी भ्रमणध्वनीद्वारे प्राप्त होत आहेत. तसेच करमाळा तालुका अंतर्गत बऱ्याच गावांमध्ये आपले उपजिल्हा रुग्णालय कडून कोणाच्यातरी राजकीय दबावापोटी कार्यक्षेत्रातील गावांमध्ये शेकडो लोकांची लसीकरण शिबिरे आयोजित करण्यात आलेली आहेत. याबाबतचे स्पष्टीकरण द्यावे. अशी मागणी पाटील यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.
सुरुवातीच्या काळात फक्त करमाळा मतदारसंघच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात लसीचा अपुरा पुरवठा होत होता. त्या वेळेस आ. संजयमामा शिंदे यांनी स्वतः नैतिक जबाबदारी स्विकारत आपण लस आणण्यामध्ये कमी पडलो अशी जाहीर कबुली दिली होती. कृतीमधून त्यांची नैतिकता व खरेपणा दिसून येतो. परंतु, याच गोष्टीचे भांडवल विरोधकांनी केले आहे. सध्या मात्र, शासन दरबारी पाठपुरावा करून आ. शिंदे यांनी मतदारसंघासाठी लसींचा कोठा वाढवून घेतला आहे. त्यावेळेस मात्र अतिशय खालच्या पातळीवरचे राजकारण विरोधक मंडळी करताना दिसून येत आहे. शिबीर कोणीही आयोजित केली तरी लस मात्र राजकारणविरहित पद्धतीने त्या गावातील सर्वांनाच नोंदणी पद्धतीने मिळत असते. असे असतानाही एखाद्या गावांमध्ये लसीकरणाचे शिबीर असेल तर त्या शिबिरासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांनी कॅम्पला जाऊ नये असा दबाव टाकला जात आहे. शिबिरासाठी लस कुठून येते? कोण देते? असे प्रश्नही विचारले जात आहे. त्यामुळे हे राजकारण लोकांना नको आहे. राजकारण विरहित पद्धतीने गावागावात लसीकरणाचे कॅम्प आयोजित करून अधिकाधिक तालुका कोरोनामुक्त व्हावा हीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
मध्यंतरी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे यांनी त्यांच्या केम गटांमध्ये लसीकरण कॅम्प घेऊन हजारो नागरिकांचे लसीकरण केले होते. ही गोष्ट आम्हाला माहीत नव्हती असे नाही. त्याचे राजकीय भांडवल न करता आम्ही त्यांचे कौतुकच केले. आपल्या मतदारसंघांमध्ये कोणी का असेना परंतु जास्तीत जास्त नागरिकांना लस देण्याचा प्रयत्न करत आहे ही समाधानाची बाब आहे.
काल तर अत्यंत हीन पातळीवर चा आरोप आमदार संजयमामा शिंदे यांच्या वरती केला गेला आहे कि, आमदार शिंदे यांनी लसीकरणात हस्तक्षेप केल्यामुळे अनेक गावे लसीपासून वंचित राहिली. हा आरोप हास्यास्पद आणि अत्यंत हीन पातळीवरची राजकीय कृती दाखविणारा आहे. कारण आमदार शिंदे यांच्या हस्तक्षेपामुळे पोलीस भरतीसाठी, सैनिक भरतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या हजारो युवकांना त्यांच्या स्वतःच्या गावांमध्ये लस सहजासहजी उपलब्ध झाली. असे असताना त्यांचे जाहीर कौतुक करण्या ऐवजी त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे लोक लसीपासून वंचित राहिली असे बिनबुडाचे आणि हीन पातळीवरचे आरोप ही विरोधक मंडळी करत आहेत.
विरोधकांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी कि, कोरोना कालावधी मध्ये एक कोटीपेक्षा अधिक निधी देऊन तो प्रत्यक्ष खर्ची करणाऱ्यांच्या यादीमध्ये आमदार संजय मामा शिंदे यांचे नाव अग्रस्थानी आहे. त्यांनी त्यांच्या विठ्ठल कार्पोरेशन या संस्थेच्या माध्यमातूनही संपूर्ण तालुक्यामध्ये मोफत सॅनिटायझर चे वाटप केलेले आहे. मतदार संघातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये ऑक्सिजन बेडची सुविधा मिळावी यासाठी त्यांनी निधी खर्ची टाकलेला आहे. तसेच त्यांनी मतदारसंघासाठी दोन अत्याधुनिक सोयीसुविधांनी युक्त अशा रुग्णवाहिका दिलेल्या आहेत. या आमदार शिंदे यांच्या कार्याकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्यावर आरोप करणे म्हणजे सूर्यावरती थूकण्यासारखा प्रकार आहे.
आमदार संजयमामा शिंदेना मतदार संघातील जनतेने कामे करण्यासाठीच निवडून दिले आहे. कसलाही प्रसिध्दीचा बडेजाव न करता आ. संजयमामा हे त्यांचे विधानसभा सदस्यत्वाचे कर्तव्य पार पाडत आहेत. शासन दरबारी आ. शिंदेंच्या शब्दाला वजन असल्यामुळेच करमाळा तालुक्याची आरोग्य, पाणी, रस्ते, वीज आदी कामे मार्गी लागलेली आहेत. कोरोना लसीकरणाच्या सर्टिफिकेट वर पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं साहेबांचा फोटो आहे आपण त्यावरही आक्षेप घेणार का? असा सवाल देखील जगताप गटाचे युवानेते शंभुराजे जगताप यांनी विचारला. लोकशाहीमध्ये जनतेने निवडून दिलेल्या विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, मंत्री, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री यांना एक संविधानिक दर्जा आहे. कायदेमंडळाने / विधीमंडळाने त्यांना काही अधिकार व कर्तव्ये बहाल केलेली आहेत. सर्वच पक्ष व गटाच्या नेतेमंडळींनी या बाबींचा विचार करून वक्तव्य करावीत. उगीचच श्रेयवादासाठी आरोग्या सारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर आ. संजयमामा शिंदे यांचे सारख्या कर्तव्यनिष्ठ लोकप्रतिनीधींबद्दल वायफळ बडबड करून तालुक्याचे राजकीय व सामाजीक स्वास्थ्य बिघडवू नये. पाच वर्षानंतर त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करायला जनता सक्षम आहे. उगीचच दैनंदिन, सुरळीत कामकाजाला खोडा घालू नये असे देखील शेवटी शंभुराजे जगताप म्हणाले.




